• प्रधानमंत्री ने 13 अक्टूबर 2021 को ‘पीएम गतिशक्ति’ योजना का शुभारंभ किया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गतिशक्ति योजना (GatiSakti Yoyana) विभिन्न विभागों के अलग-थलग रहकर कार्य करने की प्रवृत्ति को समाप्त करेगी और सभी प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में सभी पक्षों के लिए समग्र योजना को संस्थागत रूप देगी।
सभी विभाग अब गतिशक्ति योजना के अंतर्गत एक केंद्रीकृत पोर्टल के जरिए एक-दूसरे की परियोजनाओं पर गहरी नजर रख सकेंगे।
Multi-modal Connectivity से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए एकीकृत एवं निर्बाध कनेक्टिविटी सुलभ हो सकेंगी।
पीएम गतिशक्ति योजना से अपार रोजगार के अवसर सृजित होंगे, लॉजिस्टिक लागत घटेगी, आपूर्ति श्रृंखलाएं बेहतर होंगी और स्थानीय वस्तुएं विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगी।
• प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना क्या है
गतिशक्ति योजना के अंतर्गत ₹100 लाख करोड की बजट राशि निर्धारित की गई है। इस योजना के जरिए देश के बेरोजगार युवकों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस योजना के तहत देश में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और विनिर्माण में भी बहुत अधिक बढ़ोतरी होगी। गतिशक्ति योजना के द्वारा हमारे देश के लिए एक मास्टर प्लान स्थापित होगा।
योजना का नाम – प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना (PM GatiSakti Yoyana)
योजना की घोषणा – 15 अगस्त 2021
योजना का शुभारंभ – 13 अक्टूबर 2021
योजना का उद्देश्य – देश में रोजगार के अवसर पैदा करना
योजना का बजट – ₹100 लाख करोड़
भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की ताकतवर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गतिशक्ति योजना को आजादी की 75 वीं वर्षगांठ (आजादी का अमृत महोत्सव) के मौके पर 15 अगस्त 2021 को की थी।
देश के अवसंरचना परिदृश्य से जुड़े एक ऐतिहासिक आयोजन के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अक्टूबर, 2021 को ‘पीएम गतिशक्ति – मल्टी- मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ का शुभारंभ किया।
भारत में अवसंरचना या बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण में पिछले कई दशकों से अनगिनत समस्याएं आड़े आती रही थीं। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का घोर अभाव देखा जाता था। उदाहरण के लिए, एक बार कोई सड़क मार्ग बन जाने के बाद अन्य एजेंसियां भूमिगत केबल, गैस पाइपलाइन, इत्यादि बिछाने जैसी गतिविधियों के लिए निर्मित सड़क को फिर से खोद देती थीं। इससे न केवल लोगों को भारी असुविधा होती थी, बल्कि यह एक फिजूलखर्ची भी होती थी।
इस समस्या के समाधान के लिए आपस में समन्वय बढ़ाने के ठोस प्रयास किए गए ताकि सभी केबल, पाइपलाइन, इत्यादि एक साथ बिछाई जा सकें। अनुमोदन प्रक्रिया में काफी समय लगने, तरह-तरह की नियामक मंजूरियां लेने, इत्यादि समस्याओं के समाधान के लिए भी अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं। पिछले सात सालों में सरकार ने समग्र दृष्टिकोण के जरिये बुनियादी ढांचागत सुविधाओं या अवसंरचना पर अभूतपूर्व ध्यान देना सुनिश्चित किया है।
पीएम गतिशक्ति योजना प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं हेतु समस्त पक्षों के लिए समग्र योजना को संस्थागत रूप देकर पिछले सभी मुद्दों को सुलझाएगी। एक-दूसरे से अलग-थलग रहकर योजना बनाने और डिजाइन तैयार करने के बजाय परियोजनाओं को एक साझा नजरिए से तैयार और कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें केन्द्रीय सरकार के विभिन्न 16 मंत्रालयों और राज्य सरकारों की अवसंरचना योजनाओं जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्गों, शुष्क/भूमि बंदरगाहों, उड़ान, इत्यादि को शामिल किया जाएगा।
कनेक्टिविटी बेहतर करने एवं भारतीय व्यवसायों को और भी अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्युटिकल क्लस्टर, रक्षा कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिशिंग क्लस्टर, एग्री जोन जैसे आर्थिक क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रौद्योगिकियों का भी व्यापक उपयोग किया जाएगा जिनमें BISAG-N (भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान) द्वारा विकसित इसरो इमेजरी युक्त स्थानिक नियोजन उपकरण भी शामिल होंगे।
• पीएम गतिशक्ति योजना छह स्तंभों पर आधारित है
1. व्यापकता – इसमें एक केंद्रीकृत पोर्टल में विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों की सभी मौजूदा और नियोजित पहलों का विवरण शामिल होगा। अब परियोजनाओं के व्यापक नियोजन और निष्पादन के क्रम में महत्वपूर्ण डेटा का आदान – प्रदान करते हुए प्रत्येक विभाग को एक-दूसरे की गतिविधियों से अवगत रहने की सुविधा होगी।
2. प्राथमिकता – इसके जरिए विभिन्न विभाग, विविध क्षेत्रों से संबंधित पारस्परिक व्यवहार के माध्यम से अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे।
3. अधिकतम उपयोग – यह राष्ट्रीय मास्टर प्लान महत्वपूर्ण कमियों की पहचान के बाद विभिन्न परियोजनाओं की योजना बनाने में विभिन्न मंत्रालयों की सहायता करेगा। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, यह मास्टर प्लान समय और लागत की दृष्टि से अधिकतम उपयोगी मार्ग चुनने में मदद करेगा।
4. सामंजस्यीकरण – अलग-अलग मंत्रालय और विभाग अक्सर एक-दूसरे से अलग-थलग होकर काम करते हैं। परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन को लेकर उनके बीच समन्वय का अभाव होता है जिसके परिणामस्वरूप विलम्ब होता है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना प्रत्येक विभाग की गतिविधियों के साथ-साथ शासन प्रणाली की विभिन्न परतों के बीच कार्य का समन्वय सुनिश्चित करके उनके बीच समग्र रूप से सामंजस्य स्थापित करने में मदद करेगी।
5. विश्लेषणात्मक – यह मास्टर प्लान GIS आधारित स्थानिक नियोजन एवं 200 से अधिक परतों वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों के जरिए एक ही स्थान पर संपूर्ण डेटा प्रदान करेगा, जिससे कार्यान्वन से जुड़ी एजेंसी को अपना कामकाज करने में सुविधा होगी।
6. गतिशीलता – सभी मंत्रालय और विभाग अब GIS Platform के माध्यम से विविध क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की परिकल्पना, समीक्षा और निगरानी करने में सक्षम होंगे, क्योंकि उपग्रह इमेजरी समय-समय पर धरातल पर होने वाली प्रगति की जानकारी देगी और उसके अनुरूप परियोजनाओं की प्रगति से संबंधित जानकारी को नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। यह कदम इस मास्टर प्लान को आगे बढ़ाने और उसे अपडेट करने से संबंधित महत्वपूर्ण उपायों की पहचान करने में सहायता करेगा।
• प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के उद्देश्य
1. इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य देश के नवयुवकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है ताकि देश में बेरोजगारी समाप्त हो जाए।
2. भारत की GDP में वृद्घि करना।
3. भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करना।
4. स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना।
5. सड़क परिवहन से जुड़े मामलों को एकीकृत किया जाएगा।
6. यह योजना देश में एक हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी और देश में विनिर्माण के नए-नए तरीके अपनाएं जाएंगे।
7. यह योजना लॉजिस्टिक्स से जुड़ी लागत में कटौती और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करके स्थानीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बेहतर बनाएगी।
पीएम गतिशक्ति योजना अगली पीढ़ी के अवसंरचना के निर्माण से संबंधित प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जो कि जीवन को सुगम बनाने के साथ-साथ व्यापार करना और अधिक आसान बनाता है। मल्टी- मॉडल कनेक्टिविटी, परिवहन के एक साधन से दूसरे साधन में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह कदम बुनियादी ढांचे को अंतिम मील तक कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा और यात्रा में लोगों को लगने वाले समय को भी कम करेगा।
पीएम गतिशक्ति योजना कनेक्टिविटी से जुड़ी आगामी परियोजनाओं, अन्य व्यावसायिक केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और आसपास के वातावरण के बारे में जनता और व्यावसायिक समुदाय को जानकारी प्रदान करेगी। यह निवेशकों को उपयुक्त स्थानों पर अपने व्यवसाय की योजना बनाने में सक्षम बनाएगी जिससे पारस्परिक व्यवहार में वृद्धि होगी।
यह रोजगार के कई अवसर पैदा करेगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। यह लॉजिस्टिक्स से जुड़ी लागत में कटौती और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करके स्थानीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बेहतर बनाएगी और स्थानीय उद्योग एवं उपभोक्ताओं के बीच उपयुक्त जुड़ाव भी सुनिश्चित करेगी।
• पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के विकास एवं कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सचिवों का 20 सदस्यीय अधिकार प्राप्त समूह (egos)
अध्यक्ष – कैबिनेट सचिव
सदस्य – केंद्रीय अवसंरचना, कृषि संबंधी एवं वित्तीय मंत्रालयों/विभागों के सचिव
रेलवे बार्ड के अध्यक्ष, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग ; बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग ; नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, बिजली, दूरसंचार, कोयला, खदान, रसायन एवं पेट्रो रसायन, उवर्रक, इस्पात ; डीपीआईआईटी ; खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कृषि एवं किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी एवं पर्यटन मंत्रालयों/विभागों के सचिव शामिल हैं।
सचिवालय – लॉजिस्टिक प्रभाग इसके कार्यक्षेत्र के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। लॉजिस्ट्क्सि प्रभाग के प्रमुख सदस्य संयोजक होंगे।
• सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGOS) के कार्य
1. योजना की समीक्षा तथा कार्यान्वयन की निगरानी करना जिससे कि उसकी लॉजिस्टिक्स दक्षता सुनिश्चित की जा सके।
2. योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए संरचना तथा मानदंडों को अपनाना।
3. अनुशंसित संरचना तथा मानदंडों के भीतर, योजना में पहले से ही शामिल परियोजनाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए समन्वय करना
4. प्रायोगिक आधार पर अवसंरचना के विकास के लिए एक क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण में सभी यूटिलिटी सेवाओं के साथ-साथ सड़कों, रेल आदि के निर्माण के लिए विभिन्न गतिविधियों के समन्वयन के लिए एक प्रक्रिया तथा एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करना।
5. एक साझा समेकित पोर्टल के विकास पर विभिन्न पहलों को समन्वित करना जो सभी हितधारकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
6. उद्वेश्यों को अर्जित करने के लिए तथा पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के लिए तथा संबंधित मंत्रालयों की मांग पक्ष आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करना।
7. EGOS इस्पात, कोयला, उर्वरक आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों की आवश्यकताओं पर आधारित थोक वस्तुओं के दक्षतापूर्ण परिवहन में मांग पक्ष को पूरा करने के लिए आवश्यक युक्तियों पर भी नजर रखेगा।
Source : PIB India
